One Nation One Election: लोकतंत्र या केंद्रीकरण?
One Nation One Election: लोकतंत्र की मजबूती या सत्ता का केंद्रीकरण?
भारत में ‘एक देश, एक चुनाव’ की बहस एक बार फिर गर्म है। केंद्र सरकार की इस पुरानी लेकिन विवादित योजना को अब तेज़ी से लागू करने की कोशिशें हो रही हैं। मोदी सरकार का दावा है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, खर्च घटेगा और प्रशासनिक स्थिरता बढ़ेगी।
क्या है One Nation One Election?
इस प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। यानी हर पांच साल में एक बार, पूरे देश में एक ही तारीख को वोटिंग होगी।
सरकार का पक्ष
- बार-बार चुनावों में धन और समय की बर्बादी होती है
- नीतिगत फैसलों में देरी होती है, आचार संहिता लगने से विकास रुकता है
- स्थिरता और फोकस वाला शासन संभव होगा
"एक राष्ट्र, एक चुनाव — ये केवल विचार नहीं, बल्कि विकास की दिशा है।"
— नरेंद्र मोदी
विपक्ष का एतराज़
विपक्षी दलों का कहना है कि यह कदम संविधान के संघीय ढांचे पर हमला है। राज्यों की स्वायत्तता खत्म हो सकती है।
- क्या राज्य अब खुद तय नहीं कर पाएंगे कि उन्हें कब चुनाव कराना है?
- क्या केंद्र सरकार एक राजनीतिक एजेंडे के तहत यह सब कर रही है?
- क्या इससे छोटे दलों और क्षेत्रीय आवाज़ों का गला घोंटा जाएगा?
जनता की राय: बंटा हुआ भारत
New Bharat 1824 की सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और Facebook चर्चाओं के मुताबिक, जनता भी दो भागों में बंटी हुई है।
- कुछ लोग इसे मोदी सरकार की दूरदर्शिता मानते हैं
- तो कुछ इसे लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण पर हमला कह रहे हैं
क्या कहता है इतिहास?
1952 से 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ होते थे। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और सरकारों के गिरने से यह व्यवस्था टूटी।
तो आगे क्या?
अगर यह योजना लागू होती है, तो भारतीय लोकतंत्र का ढांचा ही बदल सकता है। यह बदलाव ऐतिहासिक होगा — लेकिन सवाल यह है: क्या यह बदलाव जनता की सहमति से होगा या सत्ता की ज़रूरत से?
जो कला जनक को जोड़ना चाहिए,
वही अब खुद की अनदूनी बन गई है।
- हर खबर को सतर्कता से पढ़ें
- प्रचार और सच्चाई में फर्क समझें
- अपने वोट का सही उपयोग करें
- झूठ और नफरत फैलाने वालों को पहचानें
Newbharat1824.in पर हम लाते हैं देश की राजनीति, नीति और बदलाव की सटीक और निष्पक्ष खबरें।
— अभिजीत गुरु | संपादक, NewBharat1824.in
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